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नई शिक्षा नीति 2020 क्या है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिन्दु । New Education Policy 2020 in Hindi PDF

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy (NEP 2020) नई शिक्षा नीति 2020 क्या है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिन्दु । New Education Policy 2020 in Hindi PDF: देश मे शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) में 34 साल बाद देश को एक नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) हासिल हुई. साल 2020 में वित्तीय बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था. इस नई Education Policy के तहत शिक्षा Policy को बदला जाएगा. इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी.

वित्त मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एजुकेशन सैक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने बताया था कि मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम (Apprenticeship Programme) शुरू किया जाएगा.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे School Education और Higher Education दोनों Sector में बड़े स्तर पर सुधार के रास्ते खुल गए हैं । यह 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनपीई ) , 1986 की जगह लेगी । सबके लिए आसान पहुंच , इक्विटी , गुणवता , वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए Agenda 2030 के अनुकूल और इसका उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समय , लचीला बनाते हुए देश को एक जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अदवितीय क्षमताओं को सामने लाना है । 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) के कुछ मुख्य बिन्दु  : 

◆ पढ़ने, लिखने और गणना की बुनियादी योग्यता पर ज़ोर , स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं , पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं ; इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू
◆ अब से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी.

◆ समग्र विकास कार्ड से मूल्यांकन की प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार , सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50 % तक बढ़ाया जाना ; उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी
◆ Higher Education Syllabus में विषयों की भिन्नता होगी
◆ उपयुक्त Authentication के साथ Syllabus के बीच में Enrollment / exit की अनुमति होगी

◆ Central cabinet ने देश में school और Higher Education System में रूपांतरकारी सुधार का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)  को मंजूरी दी 
◆ 2030 तक देश के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER (Gross Enrolment Ratio) 50% पहुँचाने का लक्ष्य है जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था.
◆ New Education Policy (NEP 2020)  स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ से अधिक बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा

◆ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी । प्री – स्कूलिंग के साथ नए 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम
◆ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी
◆ ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी

◆ Universities को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ Affiliation system पूरी की जाएगी
◆ National Education Policy 2020 में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर , राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी
◆  National Education Policy 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए Special Education क्षेत्र की स्थापना पर जोर

◆ नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है ; पाली , फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान , भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी
◆ नयी शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जायेगा जो कि अभी 4.43% है.
◆ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. अब रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे.

◆ लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (HECI) का गठन किया जाएगा. अर्थात Higher Education के लिए एक Singal Regulator रहेगा. उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी.
◆ छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए कक्षा 6वीं से इच्छुक छात्रों को इंटर्नशिप करायी जाएगी. 
◆ म्यूज़िक और आर्ट्स को पाठयक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जायेगा.

◆ देश मे अब शिक्षा के क्षेत्र में ई-पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रहीं हैं.
◆ National Education Policy 2020 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू होना. अभी यदि कोई विद्यार्थी तीन साल इंजीनियरिंग में पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है. लेकिन अब मल्टीपल एंट्री व एग्ज़िट सिस्टम में एक साल के बाद पढाई छोड़ने पर सर्टिफ़िकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल के बाद पढाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी. इससे देश में ड्राप आउट रेश्यो कम होगा.

◆ अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक ख़ास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है.
◆ अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनविर्सिटी, और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं. नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे.

◆ देश में शोध और अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी. NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है. यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा, एक बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  (New Education Policy) को पूरा Details से पढ़ने के लिए हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की PDF Hindi व English दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवा रहे है जिसका लिंक आपको नीचे दिया जा रहा है


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